बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया 800 करोड़ घोटाले का आरोप…जानिए पूरा मामला…!

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नई दिल्ली: दिल्ली में एतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी वैसे तो हमेशा विवादों में उलझी  रहती हैं| मगर अब तक के सबसे बड़े घोटाले में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने के नाम पर 800 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया है।

गौरतलब हैं कि ‘आप’ सरकार पर लगे घोटाले के आरोप के वजह से सियासी जमी पर जमकर राजनीति हो रही हैं| भाजपा ने इस मामले की सीबीआइ जांच कराने और उपभोक्ताओं से वसूले गए ज्यादा पैसे वापस करने की मांग की है। भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोप के वजह से बिजली लोड के मुद्दे पर सियासत तेज होने की संभावना है। बता दे, कि पिछले कुछ दिनों से इसे लेकर औद्योगिक संगठन व अन्य लोग विरोध जता रहे थे। लेकिन अब इस मामले में भाजपा के शामिल हो जाने से केजरीवाल सरकार व बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की परेशानी बढ़ सकती है।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर आज आरोप लगाते हुए कहा हैं कि ‘सूचना के अधिकार (आरटीआई) से मिली जानकारी से केजरीवाल सरकार व डिस्कॉम की मिलीभगत सामने आई है। प्रति किलोवाट लोड के आधार पर स्थायी शुल्क में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के उपभोक्ताओं के स्वीकृत लोड को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया गया है।

 दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की भागीदारी वाली बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से लगभग 23000 मेगावाट लोड के आधार पर स्थायी शुल्क वसूल रही हैं। इस तरह से दिल्ली सरकार हर महीने दिल्ली की जनता से लगभग 230 करोड़ रुपये डिस्कॉम को दिलवा रही है। इसके साथ ही वह डिस्कॉम को 100 करोड़ प्रतिमाह सब्सिडी भी दे रही है।

प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आगे कहा कि आरटीआइ से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करके विशेषज्ञों ने अंदाजा लगाया है कि उपभोक्ताओं से चार माह में लगभग 8 सौ करोड़ रुपये वसूले गए हैं। यह राशि उपभोक्ताओं को वापस मिलनी चाहिए। दिल्ली भाजपा इस मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग करती है।‘ उन्होंने आगे कहा कि लोड बढ़ाने और भारी भरकम स्थायी शुल्क वसूलने से दिल्ली की आम जनता परेशान है। जबकि केजरीवाल  सरकार सस्ती बिजली देने और बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार की जांच कराने के नाम पर सत्ता में आई थी लेकिन लोगों पर पड़ने वाली आर्थिक बोझ को कम करने के विपरीत केजरीवाल सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई हैं|

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